2018 से अटकी शिकायतों पर अब होगा एक्शन? गुरुग्राम निगमायुक्त ने अधिकारियों को दी चेतावनी!

क्या आपने भी नगर निगम में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और सालों से समाधान का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपकी शिकायत भी फाइलों में दबकर रह गई है? अगर हां, तो अब ऐसी शिकायतों पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त डॉ. पंकज ने सालों से लंबित शिकायतों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अब शिकायतों को लटकाने या सिर्फ कागजों में निपटाने से काम नहीं चलेगा।

2018 से 2025 तक की शिकायतें एक सप्ताह में होंगी दूर
नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2018 से 2025 तक की सभी लंबित शिकायतों की समीक्षा करके उनका समाधान एक सप्ताह के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए बार-बार नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने चाहिए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी शिकायत बिना कार्रवाई के लंबित नहीं रहनी चाहिए। हर शिकायत के लिए संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी और उस पर हुई कार्रवाई की नियमित निगरानी की जाएगी।

अब संयुक्त आयुक्तों की भी तय होगी जिम्मेदारी
निगमायुक्त डॉ. पंकज ने सभी संयुक्त आयुक्तों को अपने-अपने जोन की शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें सिर्फ शिकायतों की रिपोर्ट देखने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि यह भी जांचना होगा कि शिकायतकर्ता की समस्या वास्तव में दूर हुई है या नहीं। अगर किसी शिकायत के समाधान में कोई परेशानी आ रही है, तो उसे दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।

सिर्फ फाइलों में समाधान दिखाने से नहीं चलेगा काम
निगमायुक्त ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि शिकायत को रिकॉर्ड में बंद कर देना ही उसका समाधान नहीं है। असली समाधान तब माना जाएगा, जब नागरिक को जमीन पर राहत मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का निपटारा पारदर्शी तरीके से और तय समयसीमा में किया जाए। साथ ही समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसका स्थायी समाधान करने का प्रयास किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार एक ही शिकायत न करनी पड़े।

CM विंडो से सोशल मीडिया तक हर शिकायत पर नजर
नगर निगम अब अलग-अलग माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों की भी नियमित निगरानी करेगा। इनमें सीएम विंडो, समाधान शिविर, जनसंवाद, एसएमजीटी, सीपीग्राम और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यम शामिल हैं। निगमायुक्त ने कहा कि नागरिक अपनी समस्या किसी भी माध्यम से उठाएं, हर शिकायत को समान गंभीरता से लिया जाना चाहिए। शिकायत मिलने से लेकर उसके अंतिम समाधान तक संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय रहेगी।

पार्षदों और RWA से भी नियमित बातचीत करेंगे अधिकारी
शहर की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए निगमायुक्त ने अधिकारियों को पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए, एनजीओ और एमिनेंट सिटीजन के साथ नियमित बैठक और संवाद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों से मिलने वाले सुझावों से समस्याओं की पहचान करने और उनका समय रहते समाधान करने में मदद मिलेगी।

एक सप्ताह में कितनी शिकायतों का होगा समाधान
नगर निगम आयुक्त के इन निर्देशों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्षों से लंबित शिकायतों का वास्तव में कितनी तेजी से समाधान होता है। क्या अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से लोगों को राहत मिलेगी या फिर शिकायतें पहले की तरह फाइलों में ही उलझी रहेंगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा।

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