मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने PWD रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों और देश में कार्यरत जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से बातचीत की। बैठक में नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए अलग औद्योगिक क्लस्टर बनाने पर भी चर्चा हुई।
होंडा कंपनी के साथ एमओयू
सीएम ने बताया कि सरकार ने होंडा कंपनी के साथ मिलकर IMT मानेसर में C&D वेस्ट से टाइल्स बनाने के प्लांट के लिए एमओयू साइन किया है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उद्योग जगत के लिए भी लाभकारी साबित होगी।
श्रम कल्याण बोर्ड की मोबाइल एप लॉन्च
गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सेवा एवं जागरूकता समारोह में सीएम सैनी ने श्रमिकों को संबोधित किया। इसी मंच से उन्होंने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की नई मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। इस एप से श्रमिक सीधे अपने अधिकारों और विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
समारोह में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही ईएसआई की ओर से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया।
जीएसटी बचत उत्सव में संवाद
मुख्यमंत्री ने सेक्टर 43 स्थित पावर ग्रिड के एमपी हॉल में जीएसटी बचत उत्सव अभियान के अंतर्गत हितधारकों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह पहल उद्योग जगत और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय का माध्यम बनेगी।
जापान दौरे की तैयारी
सीएम नायब सिंह सैनी का 6 से 8 अक्तूबर तक जापान दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे हरियाणा पैवेलियन का दौरा करेंगे और जापानी कंपनियों के आला अधिकारियों से मुलाकात कर निवेश बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
नारायणगढ़ में बनेगा क्लस्टर
सीएम ने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए नारायणगढ़ में अलग क्लस्टर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह इलाका चंडीगढ़, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब से मात्र 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
मानेसर में पानी की बड़ी योजना
मानेसर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। सीएम ने बताया कि मूनक नहर से पाइपलाइन के जरिए मानेसर में पानी पहुंचाया जाएगा। इस पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना आने वाले 25-30 सालों तक बढ़ती आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
सीएसआर से विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) का लाभ आमजन तक पहुंचे। अस्पतालों, उच्च शिक्षण संस्थानों और भाषा कोर्स के लिए सीएसआर का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से सड़कों को गोद लेकर उनका सौंदर्यीकरण कराने का भी आह्वान किया।
