गुरुग्राम में लंबे समय से लंबित हीरो होंडा चौक एलिवेटेड रोड परियोजना अब जल्द रफ्तार पकड़ने जा रही है। Gurugram Metro Rail Limited (जीएमआरएल) ने एलिवेटेड रोड के ऊपर मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।
मंजूरी मिलते ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।
182 करोड़ का तैयार हुआ एस्टीमेट
जनवरी में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में Gurugram Metropolitan Development Authority (जीएमडीए) अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क को एलिवेटेड बनाया जाए।
इसके बाद National Highways Authority of India (एनएचएआई) ने इस परियोजना के लिए करीब 182 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया।
क्या थी मेट्रो को लेकर सिफारिश
जीएमआरएल ने पहले सुझाव दिया था कि एलिवेटेड रोड के ऊपर ही मेट्रो चलाई जाए।
- इससे एक ही पिलर पर दोनों संरचनाएं बन सकती थीं
- परियोजना की लागत कम होती
- भविष्य में सड़क चौड़ी करने के लिए 6 मीटर अतिरिक्त जगह मिलती
हालांकि, अब इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है।
मेट्रो स्टेशन डिजाइन में होगा बदलाव
जीएमआरएल के मुख्य परियोजना प्रबंधक आरपी गुप्ता ने 25 मार्च को जीएमडीए को जानकारी दी कि उद्योग विहार फेज-6 (सेक्टर-37 पेस सिटी) में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा, ताकि एलिवेटेड रोड निर्माण में कोई बाधा न आए।
अलग टेंडर नहीं, मौजूदा प्रोजेक्ट में ही निर्माण
एलिवेटेड रोड के लिए अलग से टेंडर जारी नहीं किया जाएगा। इसे गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे (NH-352W) प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।
इस हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी ही एलिवेटेड रोड भी बनाएगी।
5 साल से लटका हुआ है प्रोजेक्ट
करीब 3 किलोमीटर लंबे इस रोड प्रोजेक्ट पर पिछले पांच साल से चर्चा चल रही है।
- शुरुआत में एलिवेटेड रोड बनाने की योजना
- फिर सड़क चौड़ी करने का फैसला
- अब दोबारा एलिवेटेड रोड पर सहमति
बार-बार बदलाव के कारण परियोजना अब तक शुरू नहीं हो सकी थी।
वन विभाग की जमीन बनी अड़चन
उमंग भारद्वाज चौक के पास सेक्टर-10 में वन विभाग की जमीन इस प्रोजेक्ट में बड़ी बाधा बनी हुई है। यहां ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है।
जीएमआरएल ने जीएमडीए से इस जमीन को मेट्रो निर्माण के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। यह मामला मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी उठाया गया, जहां इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए।
