गुरुग्राम में अफसरों की बढ़ी धड़कनें – निगमायुक्त ने कसा शिकंजा !

गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने शहर की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मासिक समीक्षा बैठक में आयुक्त ने संपत्तिकर मामलों, लाल डोरा क्षेत्र में लंबित प्रॉपर्टी प्रमाणपत्रों और अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर सख्त रुख अपनाया।

फाइलें समय पर निपटें, नहीं तो कार्रवाई तय
आयुक्त दहिया ने स्पष्ट किया कि निगम कार्यालयों में कोई भी फाइल तय समय से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, “जो भी अधिकारी फाइलें लटकाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी।” साथ ही, संपत्तिकर से जुड़ी आपत्तियों और नई प्रॉपर्टी आईडी के आवेदनों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बिना कारण न हो रिजेक्शन या रिवर्ट
किसी भी आवेदन या आपत्ति को बिना ठोस कारण रिजेक्ट या रिवर्ट न करने की चेतावनी दी गई है। नागरिकों को अनावश्यक रूप से निगम कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इस बात पर विशेष जोर दिया गया।

लाल डोरा और स्वामित्व योजना पर विशेष फोकस
लाल डोरा क्षेत्र में लंबित प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स के वितरण में तेजी लाने को कहा गया है। निगम पोर्टल पर डाटा अद्यतन करने और स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित डीड्स को जल्द रजिस्टर्ड कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में तेजी लाने के आदेश
आयुक्त ने संपत्तिकर संग्रहण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को टैक्स वसूली की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने को कहा।

अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर ZERO TOLERANCE नीति
शहर में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को लेकर निगमायुक्त ने दो टूक कहा – “अब सख्ती होगी!” सार्वजनिक भूमि पर हो रहे कब्जों को रोकने और शहर की संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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