हरियाणा सरकार ने आम लोगों को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई किफायती आवास योजना (Affordable Housing Policy) के तहत एक बार फिर बड़े पैमाने पर फ्लैट उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार गुरुग्राम, सोहना और रेवाड़ी में कुल 5,000 से अधिक सस्ते फ्लैटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (Town & Country Planning Department – TCP Haryana) ने कहा है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी और आवंटन ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।
6 बिल्डर कंपनियों को मिली मंजूरी, कई सेक्टरों में निर्माण जारी
विभाग ने राज्य में किफायती आवासीय सोसाइटियां विकसित करने के लिए छह बिल्डरों को लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें गुरुग्राम, सोहना, फर्रुखनगर और रेवाड़ी मुख्य स्थान हैं। सभी परियोजनाएं सरकार की Affordable Housing Policy 2013 के नियमों के तहत विकसित की जा रही हैं।
गुरुग्राम: दो प्रमुख सेक्टरों में निर्माण
गुरुग्राम में दो महत्वपूर्ण लाइसेंस जारी किए गए हैं—
- सेक्टर-99A — लाइसेंस वर्ष 2023
- सेक्टर-93 — लाइसेंस वर्ष 2020
- सेक्टर-93 में फ्लैट बनाने वाली कंपनी इससे पहले दो ड्रॉ आयोजित कर चुकी है, और यह उनका तीसरा ड्रॉ होगा। यहाँ पहले दो चरणों में तेजी से आवंटन हुआ था, जिससे इस सोसाइटी की काफी चर्चा रही।
अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं का विस्तार
सोहना
सोहना के सेक्टर-25 में एक रिहायशी सोसाइटी विकसित की जा रही है। यह इलाका दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) और सोहना एलिवेटेड रोड के पास होने के कारण काफी संभावनाओं वाला माना जाता है।
फर्रुखनगर
फर्रुखनगर के सेक्टर-3 में एक परियोजना को मंजूरी मिली है। यह क्षेत्र किफायती आवास के लिए तेजी से उभर रहा है।
रेवाड़ी
रेवाड़ी में दो रिहायशी सोसाइटी के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। यहाँ की लोकेशन दिल्ली–जयपुर हाईवे से नजदीक होने के कारण आम लोगों में विशेष आकर्षण है।
सरकार ने सभी बिल्डरों को चार साल की समय सीमा में परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया है। वित्तीय व्यवस्था भी निर्माण की प्रगति से जोड़ दी गई है, जिससे काम में देरी की संभावना कम हो जाती है।
सोहना सेक्टर-36 के मामले के बाद पोर्टल में बड़े सुधार
हाल ही में सोहना स्थित सेक्टर-36 की “4S Aster Avenue” परियोजना के ड्रॉ में अनियमितता सामने आई थी। जांच के दौरान कई तकनीकी कमियां और डेटा-एंट्री स्तर की गलतियां पाई गईं, जिसके बाद विभाग ने पूरा ड्रॉ रद्द कर दिया था और नए सिरे से आवंटन कराया।
इस घटना के बाद विभाग ने पोर्टल में कई सुधार किए:
- आधार से स्वत: पता सत्यापन
- आवेदक के नाम पर पहले से कोई फ्लैट न हो, इसका अनिवार्य क्रॉस-चेक
- डुप्लीकेट आवेदन रोकने के लिए नई फ़िल्टरिंग प्रणाली
- डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन को और अधिक सख़्त किया गया
विभाग का दावा है कि अब पोर्टल तकनीकी तौर पर पूरी तरह सुरक्षित है और गड़बड़ी की गुंजाइश लगभग न के बराबर रह गई है।
इच्छुक लोग ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। इसके लिए TCP Haryana के पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है।
स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन प्रक्रिया
- वेबसाइट खोलें — tcpharyana.gov.in
- होमपेज पर दाईं ओर मौजूद E-Governance सेक्शन पर जाएँ
- यहाँ Affordable Housing Scheme लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें
- अपनी Login ID और Password तैयार करें
- शपथपत्र अपलोड करें जिसमें यह घोषित हो कि आवेदक के नाम पर पहले कोई फ्लैट नहीं
- सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करें
- आवेदन जमा करने के बाद फ्लैट की कुल कीमत का 5% ऑनलाइन भुगतान करें
- सत्यापन के बाद विभाग ड्रॉ की तिथि घोषित करेगा
ड्रॉ पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग और पारदर्शी प्रणाली के तहत आयोजित की जाएगी।
विभाग क्या कहता है?
वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह ने कहा—
कुल छह बिल्डरों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। पोर्टल का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। नई प्रणाली में किसी गलत ड्रॉ या तकनीकी गड़बड़ी की संभावना नहीं है।
FOLLOW FOR MORE
