गुरुग्राम के इस व्यस्त रूट पर होने वाला है बड़ा बदलाव! लाखों लोगों को मिल सकती है राहत

गुरुग्राम में रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। शहर के सबसे व्यस्त रूटों में शामिल हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक करीब 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव अब आगे बढ़ गया है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) ने इस परियोजना के डिजाइन और लागत प्रस्ताव को मंजूरी के लिए हरियाणा सरकार के पास भेज दिया है।

सरकार से हरी झंडी मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू करेगा। माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस पूरे क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर हाईवे होंगे सीधे कनेक्ट
इस एलिवेटेड रोड को सेक्टर-10 बस डिपो तक विकसित करने की योजना है। इसके बनने से द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर हाईवे के बीच सीधा कनेक्शन बन जाएगा। इससे रोजाना लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने की उम्मीद है और हजारों यात्रियों का समय बचेगा।

करीब तीन महीने पहले हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने जीएमडीए और एनएचएआई अधिकारियों के साथ बैठक कर इस परियोजना को गति देने के निर्देश दिए थे।

181 करोड़ खर्च, तीन-तीन लेन का बनेगा एलिवेटेड रोड
जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर करीब 181 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार एलिवेटेड रोड तीन-तीन लेन का होगा, जबकि दोनों तरफ दो-दो लेन की सर्विस रोड भी बनाई जाएंगी ताकि स्थानीय यातायात प्रभावित न हो।

पांच साल से बदल रही योजना, अब एलिवेटेड मॉडल पर जोर
हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क सुधार की योजना पिछले करीब पांच वर्षों से फाइलों में घूम रही है। शुरुआत में सड़क चौड़ी करने की योजना बनाई गई थी। बाद में मोहम्मदपुर, सेक्टर-37 और उमंग भारद्वाज चौक पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव आया।

कई बदलावों के बाद अब एलिवेटेड रोड के मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है।

एनएचएआई परियोजना अधिकारी योगेश तिलक ने बताया कि डिजाइन और लागत अनुमान जीएमडीए को सौंप दिए गए हैं। मंजूरी मिलने के बाद बिजली, पानी और सीवर लाइनों को शिफ्ट करने का काम शुरू किया जाएगा।

वहीं जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा के अनुसार, परियोजना मंजूरी के लिए हरियाणा सरकार को भेज दी गई है और निर्माण का काम एनएचएआई की ओर से किया जाएगा।

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