हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यभर में 150 नए राजकीय विद्यालयों के भवन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 719 उत्कृष्ट विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस फैसले का असर गुरुग्राम पर भी दिखेगा, जहां 20 से अधिक सरकारी स्कूलों की मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
गुरुग्राम के स्कूलों में क्या बदलेगा?
गुरुग्राम जिले में करीब 348 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 20 से ज्यादा स्कूलों को पहले चरण में अपग्रेड किया जाएगा। स्कूल भवनों की मरम्मत के साथ कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल, चारदीवारी, खेल मैदान और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल मिल सके।
719 उत्कृष्ट विद्यालय होंगे और आधुनिक
मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्कृष्ट विद्यालयों में सभी जरूरी सुविधाएं तय समय पर पूरी की जाएं। इन स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं बनाई जाएंगी, आधुनिक फर्नीचर लगाया जाएगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
साथ ही संस्कृति मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री अर्ली इंग्लिश एंड एक्सीलेंस स्कूल और पीएम श्री विद्यालयों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई।
स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब और AI से होगी पढ़ाई
सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक फर्नीचर और डिजिटल लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। उनका कहना है कि बच्चों को बदलते समय के अनुसार नई तकनीकों और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना जरूरी है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।
नूंह के जर्जर स्कूलों का होगा अलग सर्वे
सरकार ने नूंह जिले के जर्जर सरकारी स्कूलों का अलग से सर्वे कराने का भी फैसला लिया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वहां चरणबद्ध तरीके से मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम कराया जाएगा।
क्या है सरकार का लक्ष्य?
सरकार का कहना है कि सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाया जाए, जहां बच्चों को निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं और बेहतर शिक्षा मिल सके। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल शिक्षा और बेहतर संसाधनों के जरिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है।
